budget 2021budget hedlinesbudget hedlines 2021daily newslatest news

बजट की मृखय झलकियाँ

 केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मल सीतारमण ने सोमवार को बजट सरकार द्वारा लोकसभा में पेश किए जाने वाले शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन को बढ़ाने के लिए 18,000 करोड़ रुपये की योजना की घोषणा की।  उन्होंने कहा कि दिसंबर 2023 तक, ब्रॉड गेज रेलवे पटरियों का 100 प्रतिशत विद्युतीकरण हो जाएगा।  रेलवे को 1,10,055 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें से 1,07,100 करोड़ रुपये 2021-22 में पूंजीगत व्यय के लिए होंगे।

बजट की मृखय झलकियाँ

 1. 5.54 लाख करोड़ रुपये की पूंजीगत व्यय (व्यय के लिए) की घोषणा।

 2. जल जीवन मिशन के लिए 2.67 करोड़ रुपये अलग रखे।

 3. सड़कों के निर्माण के लिए 1,18000 करोड़ रुपये की घोषणा।

 3. नई वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी (वाहन 20 साल के लिए वैध होगा) की घोषणा।

 4. बीपीसीएल, एयर इंडिया, शिपिंग कॉर्पोरेशन, कंटेनर कॉर्पोरेशन और अन्य विनिवेश 2021-22 में पूरा हो जाएगा।

 5. वित्त वर्ष 2020-21 में घाटा जीडीपी का 9.5 प्रतिशत है।

 6. शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव जारी है।

 7. केवल 75 वर्ष से अधिक उम्र के पेंशनभोगियों के लिए आयकर रिटर्न भरने से छूट।

 8. सार्वजनिक क्षेत्र के चार रणनीतिक क्षेत्रों के अलावा अन्य क्षेत्रों में निवेश किया जाएगा।

 9. किसानों के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता।

 10. वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए निवेश से 1.75 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य।

 11. एनआरआई विवादों को ऑनलाइन हल किया जाएगा।

 12. लेह (जम्मू और कश्मीर) में स्थापित होने वाला केंद्रीय विश्वविद्यालय।

 13 उच्च शिक्षा आयोग के गठन की घोषणा।

 14. LIC को IPO 2021-22 के तहत लाया जाएगा।

 15. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 20,000 करोड़ रुपये की पूंजी उपलब्ध कराने का प्रस्ताव।

 16. गैस आधारित अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए साझा परिवहन क्षमता को विनियमित करने के लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑपरेटर (टीएसओ) की स्थापना की घोषणा।

 17. छोटी कंपनियों की परिभाषा को मौजूदा पूंजी सीमा को 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये करने के लिए संशोधित किया जाएगा।

 18. वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 2000 करोड़ रुपये की घोषणा।

 19. बीमा क्षेत्र में अब 74 प्रतिशत है

 20. अनुबंध कर्मी सामाजिक सुरक्षा द्वारा भी कवर किए जाएंगे।

 21. अनुबंध कर्मचारियों, इमारतों और निर्माण श्रमिकों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए पोर्टल का प्रस्ताव।

 22. ‘एक देश-एक राशन कार्ड’ योजना 32 राज्यों में लागू।

 23. कृषि अवसंरचना कोष दोगुना होकर 40,000 करोड़ रुपये, सूक्ष्म सिंचाई परियोजना कोष 10,000 करोड़ रुपये।

 24. बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा को 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत करने का प्रस्ताव।

 25. कृषि बाजारों के लिए बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए कृषि अवसंरचना कोष के प्रावधान की घोषणा करना।

 26. कृषि बाजारों के लिए बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए कृषि अवसंरचना कोष के प्रावधान की घोषणा करना।

 27. 5 प्रमुख मछली व्यापार केंद्रों के विकास की घोषणा।

 28. 1,000 और बाजार इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय बाजार से जुड़े होंगे।

 29. पांच वर्षों में 4,000 करोड़ रुपये से अधिक के गहरे समुद्र मिशन की शुरुआत की घोषणा।

 30. सरकार ने आगामी जनगणना के लिए 3,726 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं और देश में पहली बार एक डिजिटल जनगणना आयोजित की जाएगी।

 31. 2021-22 में कृषि ऋण का लक्ष्य बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है।

 32. अगले वित्तीय वर्ष में, ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास के लिए आवंटन को बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

 33. पांच वर्षों में 4,000 करोड़ रुपये से अधिक के गहरे समुद्र मिशन की घोषणा।

 34. सरकार ने आगामी जनगणना के लिए 3,726 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं और देश में पहली बार एक डिजिटल जनगणना आयोजित की जाएगी।

 35. 2021-22 में कृषि ऋण का लक्ष्य बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है।

 36. अगले वित्तीय वर्ष में, ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास के लिए आवंटन को बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

 37. किसानों की फसलों पर एमएसपी डेढ़ गुना बढ़ाया जाएगा।

 38. किसानों को ऋण के लिए 16.5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

 39. देश में नए आर्थिक गलियारे और नए 3500 किमी राजमार्गों का निर्माण किया जाएगा।

 40. स्वास्थ्य योजनाओं की लागत 64,180 करोड़ रुपये, 17 नए स्वास्थ्य आपातकालीन केंद्र खोलने की योजना

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button